Posts

पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम.

Image
  बऱ्याच वेळा अशा प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात येतो की पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम कोणत्या प्रकारे होऊ शकतो त्याबाबतचे सविस्तर उत्तर खालील प्रमाणे नमूद करीत आहोत. सदर विषयाला लागू असलेले कायदे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (MCS Act), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मॉडेल उपनियम, 2021 (Model Bye-Laws, 2021) त्याचप्रमाणे संबंधित तरतुदी: कलम 30 – MCS Act, 1960 – सदस्याच्या मृत्यूनंतर हक्क हस्तांतरणाविषयी व उपनियम क्रमांक 34 ते 38 व 40 – नामनिर्देशन (Nomination), मृत्यूनंतरचा हस्तांतरण आणि कायदेशीर वारसांचे अधिकार. पतीच्या मृत्यूनंतर, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील मालमत्तेच्या अधिकारांबाबत खालील प्रक्रिया आणि नियम लागू होतात: (अ) नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) आणि कायदेशीर वारस: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, कलम 30 नुसार, जर संस्थेचा सदस्य मृत झाला, तर त्या सदस्याचा भाग किंवा हक्क त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे (Nominee) किंवा नामनिर्देशन नसेल तर, संस्थेच्या समितीला दिसण...

जेव्हा सोसायटी कमिटी नियम मोडते: तेव्हा तुमचे कायदेशीर हक्क काय आहेत?

Image
  परिचय सहकारी गृहनिर्माण संस्था ( Co-operative Housing Society) म्हणजे केवळ इमारतींचा समूह नसतो — ती एक कायद्याने मान्यताप्राप्त लोकशाही संस्था असते . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 1960 (MCSA) आणि 2021 चे मॉडेल उपनियम यांनुसार , सोसायटीची व्यवस्थापन समिती ही संस्थेच्या निधीची “ विश्वस्त ” असते आणि तिचे कर्तव्य पारदर्शक , प्रामाणिक आणि सर्व सदस्यांच्या हितासाठी काम करणे हे असते . परंतु जेव्हा हीच समिती मनमानीपणे वागते , कायदे पाळत नाही , लेखापरीक्षण टाळते , निधीचा गैरवापर करते किंवा सदस्यांना दडपते , तेव्हा ते “ कदाचार व गैरव्यवस्थापन ( Misconduct & Mismanagement)” ठरते — ज्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते . खाली अशा गैरव्यवहारांची उदाहरणे , त्यावरील कायदे व सदस्यांना उपलब्ध कायदेशीर उपाय सविस्तर दिले आहेत . 1. सोसायटीचे वार्षिक लेखापरीक्षण न करणे कायदेशीर अट : कलम 81 नुसार प्रत्येक सोसायटीने दरवर्षी लेखापरीक्षण प्रमाणित लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावे आणि तो अहवाल सहा महिन्...