पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम.

 


बऱ्याच वेळा अशा प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात येतो की पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम कोणत्या प्रकारे होऊ शकतो त्याबाबतचे सविस्तर उत्तर खालील प्रमाणे नमूद करीत आहोत.

सदर विषयाला लागू असलेले कायदे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (MCS Act), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मॉडेल उपनियम, 2021 (Model Bye-Laws, 2021) त्याचप्रमाणे संबंधित तरतुदी: कलम 30 – MCS Act, 1960सदस्याच्या मृत्यूनंतर हक्क हस्तांतरणाविषयी उपनियम क्रमांक 34 ते 38 व 40नामनिर्देशन (Nomination), मृत्यूनंतरचा हस्तांतरण आणि कायदेशीर वारसांचे अधिकार.

पतीच्या मृत्यूनंतर, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील मालमत्तेच्या अधिकारांबाबत खालील प्रक्रिया आणि नियम लागू होतात:

(अ) नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) आणि कायदेशीर वारस:

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, कलम 30 नुसार, जर संस्थेचा सदस्य मृत झाला, तर त्या सदस्याचा भाग किंवा हक्क त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे (Nominee) किंवा नामनिर्देशन नसेल तर, संस्थेच्या समितीला दिसणाऱ्या कायदेशीर वारसाकडे हस्तांतरित केला जाऊ शकतो.

परंतु, नामनिर्देशित व्यक्ती ही पूर्ण मालक नसते. बॉम्बे उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे की, Nominee हा फक्त ट्रस्टी (विश्वस्त) असतो, जो सर्व कायदेशीर वारसांच्या हितासाठी मालमत्ता सांभाळतो.
संदर्भ:

  • Indrani Wahi v. Registrar of Co-operative Societies, AIR 2016 SC 4410
  • Ramdas Shivram Sattur v. Rameshchandra Popatlal Shah, 2009(1) Bom.C.R. 464

म्हणूनच, पत्नीच्या नावे भाग प्रमाणपत्र हस्तांतरित झाले तरी, ती केवळ संस्थेची सदस्य ठरते, परंतु मालमत्तेची एकमेव मालक होत नाही.

(ब) पत्नी व अपत्यांचे मालकी हक्क:
मृत सदस्याची प्रत्यक्ष मालकी (ownership) ही त्याच्या उत्तराधिकार कायद्यानुसार (Succession Law) ठरते.

जर संबंधित व्यक्ती हिंदू धर्मीय असेल, तर हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 (Hindu Succession Act, 1956) लागू होतो.

कलम 8 – Hindu Succession Act, 1956 नुसार, जर एखादा हिंदू पुरुष वसीयत न करता मृत झाला (intestate death), तर त्याची मालमत्ता पहिल्या श्रेणीतील वारसांना (Class I heirs) मिळते. यात पुढील व्यक्तींचा समावेश होतो:

  1. पत्नी (विधवा)
  2. मुलगा/मुलगे
  3. मुलगी/मुली

म्हणून, पत्नी व मुलांना समान हक्क (equal share) त्या मालमत्तेत असतो.

(क) पत्नीच्या नावे भाग प्रमाणपत्र हस्तांतरणाचा परिणाम:

संस्था पत्नीच्या नावे भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) जारी करू शकते किंवा हस्तांतर करू शकते, परंतु यामुळे ती पूर्ण मालकी मिळवत नाही.

संस्थेला मालकीविषयक वाद सोडवण्याचा अधिकार नसतो — ती फक्त सदस्यत्वाच्या दृष्टीने नोंद ठेवते.

त्यामुळे, पत्नीने जर मालमत्ता विकायची, द्यायची (Gift करायची), किंवा हस्तांतरित करायची असेल, तर तिला पुढीलपैकी एक उपाय आवश्यक आहे:

  1. सर्व कायदेशीर वारसांची नोंदणीकृत हक्कत्यागपत्र (Registered Release Deed); किंवा
  2. उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र (Succession Certificate) / कायदेशीर वारस प्रमाणपत्र (Legal Heirship Certificate) प्राप्त करून संस्था व शासनाकडून एकमेव मालक म्हणून मान्यता.

३. निष्कर्ष (Conclusion):

  1. पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नी ही संस्थेची सदस्य ठरते, परंतु ती मालमत्तेची एकमेव मालक नसते.
  2. पतीची मुलं व इतर कायदेशीर वारस यांनाही त्या मालमत्तेत समान हक्क असतो.
  3. पत्नीच्या नावे भाग प्रमाणपत्र जारी झाले तरी, ते फक्त प्रशासनिक दृष्टीने असते; मालकी हक्क त्यातून प्राप्त होत नाही.
  4. पत्नीला मालमत्ता विकण्याचा, बक्षीस देण्याचा किंवा हस्तांतर करण्याचा अधिकार फक्त तेव्हाच आहे जेव्हा —
    • सर्व वारसांनी तिच्या नावे नोंदणीकृत हक्कत्यागपत्र केले असेल, किंवा
    • तिने उत्तराधिकारी प्रमाणपत्र / वसीयत / कौटुंबिक समझोता (Family Settlement) सादर केला असेल.

अंतिम कायदेशीर मत:

पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे भाग प्रमाणपत्र हस्तांतर झाले तरी ती त्या मालमत्तेची संपूर्ण मालक ठरत नाही. ती केवळ संस्थेची सदस्य ठरते. सर्व कायदेशीर वारसांना समान मालकी हक्क राहतो. म्हणून, पत्नीला मालमत्ता विकण्यासाठी, बक्षीस देण्यासाठी किंवा हस्तांतर करण्यासाठी सर्व वारसांची लेखी व नोंदणीकृत संमती आवश्यक आहे.

अधिक माहितीसाठी:
अॅड. विशाल गाडे (M.Com, LL.M)
आयकॉनिक लीगल (मुंबई)
📞 9987112056


Comments

Popular posts from this blog

Comparison between a Letter of Administration, Succession Certificate, and Legal Heirship Certificate

जेव्हा सोसायटी कमिटी नियम मोडते: तेव्हा तुमचे कायदेशीर हक्क काय आहेत?