जेव्हा सोसायटी कमिटी नियम मोडते: तेव्हा तुमचे कायदेशीर हक्क काय आहेत?

 परिचय

सहकारी गृहनिर्माण संस्था (Co-operative Housing Society) म्हणजे केवळ इमारतींचा समूह नसतो — ती एक कायद्याने मान्यताप्राप्त लोकशाही संस्था असते.
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (MCSA) आणि 2021 चे मॉडेल उपनियम यांनुसार, सोसायटीची व्यवस्थापन समिती ही संस्थेच्या निधीची “विश्वस्त” असते आणि तिचे कर्तव्य पारदर्शक, प्रामाणिक आणि सर्व सदस्यांच्या हितासाठी काम करणे हे असते.

परंतु जेव्हा हीच समिती मनमानीपणे वागते, कायदे पाळत नाही, लेखापरीक्षण टाळते, निधीचा गैरवापर करते किंवा सदस्यांना दडपते, तेव्हा ते “कदाचार व गैरव्यवस्थापन (Misconduct & Mismanagement)” ठरते — ज्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते.

खाली अशा गैरव्यवहारांची उदाहरणे, त्यावरील कायदे व सदस्यांना उपलब्ध कायदेशीर उपाय सविस्तर दिले आहेत.

1. सोसायटीचे वार्षिक लेखापरीक्षण न करणे

कायदेशीर अट:
कलम 81 नुसार प्रत्येक सोसायटीने दरवर्षी लेखापरीक्षण प्रमाणित लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावे आणि तो अहवाल सहा महिन्यांत सादर करावा.

उपनियम:

• उपनियम क्र. 153 — सोसायटीने दरवर्षी लेखापरीक्षण करून अहवाल उपनिबंधकाला सादर करावा.

उल्लंघन झाल्यास:

• कलम 81(1) चे उल्लंघन.
• आर्थिक गैरव्यवहाराची शक्यता.

उपाय:

1. उपनिबंधकांकडे लेखापरीक्षणाची तक्रार दाखल करावी.
2. कलम 78 अंतर्गत समितीचे सदस्य निलंबित किंवा अपात्र ठरवले जाऊ शकतात.
3. कलम 83 अंतर्गत सखोल चौकशी मागवता येते.
4. गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास कलम 146 अंतर्गत गुन्हा दाखल करता येतो.

2️. निवडणुका न घेणे

कायदेशीर अट:
कलम 73-IB व 73-ICA नुसार, प्रत्येक पाच वर्षांनी निवडणुका राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत घेणे बंधनकारक आहे.

उपनियम:

• उपनियम क्र. 116–127 — निवडणुकीची प्रक्रिया आणि पात्रता स्पष्ट करतात.

उल्लंघन झाल्यास:

• निवडणुका न घेता तीच समिती चालू ठेवणे हे बेकायदेशीर आहे.
• अशा समितीचे निर्णय अमान्य ठरतात.

उपाय:

1. उपनिबंधक किंवा निवडणूक प्राधिकरणाकडे तक्रार.
2. कलम 77A अंतर्गत प्रशासक नेमला जाऊ शकतो.
3. कलम 78 नुसार समिती अपात्र ठरवली जाऊ शकते.

3️. नियमभंग करणाऱ्यांवर कारवाई न करणे

उपनियम:

• उपनियम क्र. 166, 167, 168 — नियम तोडणाऱ्या सदस्यांवर दंड व कारवाई करण्याचा अधिकार समितीकडे आहे.

उल्लंघन झाल्यास:

• नियमांचे भेदभावपूर्ण पालन हे विश्वस्त कर्तव्याचा भंग ठरते.

उपाय:

1. लेखी तक्रार अध्यक्ष व सचिवाकडे करावी.
2. कारवाई न झाल्यास कलम 79(2) अंतर्गत उपनिबंधकांकडे तक्रार दाखल करावी.
3. कलम 78(1) अंतर्गत समिती निलंबित होऊ शकते.

4. बेकायदेशीर बांधकामांकडे दुर्लक्ष

उपनियम:

• उपनियम क्र. 170, 174 — सोसायटीने बेकायदेशीर बांधकामांवर कारवाई करून स्थानिक महापालिकेला माहिती द्यावी.

उल्लंघन झाल्यास:

• बेकायदेशीर बांधकामाला मौन संमती देणे म्हणजे कायदेशीर गुन्हा.

उपाय:

1. महापालिकेच्या बांधकाम विभागाकडे तक्रार.
2. उपनिबंधकांकडे समितीच्या दुर्लक्षाची नोंद.
3. कलम 78 नुसार समितीवर कारवाई.
4. सहकारी न्यायालयात स्थगिती वा आदेशासाठी अर्ज.

5. सोसायटी निधीचा गैरवापर

उपनियम:

• उपनियम क्र. 148–152 — निधीचा वापर केवळ मंजूर हेतूसाठीच करता येतो.

उल्लंघन झाल्यास:

• जनरल बॉडीच्या मंजुरीशिवाय खर्च.
• बनावट बिले किंवा पुरावे नसणे.
• निधीचा वैयक्तिक उपयोग.

उपाय:

1. विशेष लेखापरीक्षणाची मागणी (कलम 81(5)).
2. कलम 83 व 84 अंतर्गत चौकशी.
3. कलम 146 नुसार फौजदारी गुन्हा नोंदवता येतो (जास्तीत जास्त ३ वर्षांची शिक्षा).
4. कलम 78 अंतर्गत सदस्य निलंबन.

6. बैठकींचे रेकॉर्ड, मिनिट्स व खात्यांमध्ये पारदर्शकता नसणे

उपनियम:

• उपनियम क्र. 109–111 — समिती दर महिन्याला बैठक घेणे व मिनिट्स १५ दिवसांत वितरित करणे बंधनकारक आहे.
• उपनियम क्र. 138–140 — सदस्यांना नोंदी पाहण्याचा अधिकार आहे.

उल्लंघन झाल्यास:

• पारदर्शकतेचा भंग.
• विश्वासघात आणि गैरव्यवहार.

उपाय:

1. कलम 32 नुसार नोंदी पाहण्याची लेखी मागणी करावी.
2. कलम 79(2) अंतर्गत तक्रार.
3. कलम 91 नुसार सहकारी न्यायालयात अर्ज.
4. कलम 78 नुसार प्रशासकाची नेमणूक.

7. डिजिटल माध्यमांवरील कदाचार (WhatsApp, सोशल मीडिया)

कायदेशीर बाब:

• खोटी, बदनामीकारक किंवा भ्रामक माहिती प्रसारित करणे हे दंडनीय आहे.
• IPC कलम 499, 500 — बदनामी.
• आयटी कायदा, 2000 अंतर्गत कलम 66, 67 — खोटी माहिती प्रसारित करणे.

उपाय:

1. कायदेशीर नोटीस वा पोलिस तक्रार.
2. सोसायटी शांततेस बाधा आल्यास उपनिबंधकांकडे तक्रार.
3. उपनियम 173 नुसार जनरल बॉडीद्वारे कारवाई.

8. समितीविरुद्ध तक्रार कशी करावी

1. सर्व पुरावे व तपशीलांसह लेखी तक्रार तयार करावी.
2. ती उपनिबंधक, सहकारी संस्था कार्यालयाकडे सादर करावी.
3. कलम 83 अंतर्गत चौकशीची मागणी करावी.
4. प्राथमिक गैरव्यवहार सिद्ध झाल्यास —
• कलम 78 अंतर्गत समिती निलंबन
• कलम 77A अंतर्गत प्रशासक नेमणूक
• कलम 81–84 अंतर्गत लेखापरीक्षण/तपास
• कलम 146 अंतर्गत गुन्हा नोंद

9. सदस्यांचे अधिकार

प्रत्येक सदस्यास खालील अधिकार आहेत:

• मिनिट्स, आर्थिक अहवाल व लेखापरीक्षणाची प्रत मिळविणे (उपनियम 139).
• सर्वसाधारण सभेला उपस्थित राहणे व मतदान करणे (उपनियम 94–101).
• नोंदींची तपासणी करणे (उपनियम 138, कलम 32).
• समितीकडून खर्चाचे स्पष्टीकरण मागणे.

10.  गैरवर्तन साठी शिक्षा

कलम 146 नुसार,

• निधीचा गैरवापर,
• बनावट लेखा किंवा माहिती लपविणे
  या प्रकारच्या अपराधांसाठी ३ वर्षांपर्यंत कैद किंवा दंड होऊ शकतो.
  तसेच, कलम 73FF अंतर्गत संबंधित व्यक्तीस भविष्यात कोणत्याही सहकारी संस्थेच्या पदावर राहण्यास अपात्र ठरवले जाऊ शकते.

निष्कर्ष

सोसायटी समितीचे पद हे सत्तेचे नव्हे तर जबाबदारीचे आहे.
लेखापरीक्षण न करणे, निवडणुका टाळणे, पारदर्शकता न ठेवणे — या सर्व गोष्टी सहकाराच्या मूळ भावनेला हरवतात.

लक्षात ठेवा —

“गप्प राहणे म्हणजे सहमती देणे.”

सदस्यांनी जागरूक राहून, नियमांचे उल्लंघन दिसल्यास त्वरित तक्रार करणे हेच एक स्वस्थ, पारदर्शक आणि न्याय्य सोसायटीचे चिन्ह आहे.

अधिक माहितीसाठी:
अॅड. विशाल गाडे (M.Com, LL.M)
आयकॉनिक लीगल
📞 9987112056