प्रोबेट (Probate)आणि प्रशासनाची पत्रे (Letters of Administration) यांच्यातील फरक



प्रोबेट (Probate)

मृत्युपत्रात मृत्युपत्र करणाऱ्याने नाव दिलेल्या निष्पादक/निर्वाहकांना उच्च न्यायालयाकडून प्रोबेटचे अनुदान दिले जाते. प्रोबेट केवळ मृत्युपत्राद्वारे त्याच्या मृत्युपत्राद्वारे नियुक्त केलेल्या निर्वाहकाला जारी केला जातो. उच्च न्यायालय/जिल्हा न्यायालयाद्वारे मृत्युपत्र प्रमाणित झाल्यानंतर मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचे व्यवस्थापन किंवा व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार मृत्युपत्राखाली एक्झिक्यूटरला असतो.

प्रशासनाची पत्रे (Letters of Administration)

जेव्हा मृत व्यक्ती मृत्युपत्राशिवाय मरण पावला असेल किंवा मृत्यूपत्र केले असेल परंतु कोणीही निष्पादक नियुक्त केला नसेल तेव्हा उच्च न्यायालयाकडून प्रशासनाचे पत्र (Letters of Administration) जारी केले जाते. अशा परिस्थितीत मृत व्यक्तीच्या इस्टेटमध्ये कायदेशीर हक्क असलेली व्यक्ती पुढे येते आणि प्रशासनाच्या पत्रासाठी (Letters of Administration) अर्ज करते. एकदा त्याची न्यायालयाने प्रशासक म्हणून नियुक्ती केल्यानंतर त्याला मृत व्यक्तीच्या संपत्तीचे व्यवस्थापन करण्याचा अधिकार असतो.

 

अधिक माहितीसाठी संपर्क:

श्री विशाल गौ. गाडे (एम. कॉम, एल एल. एम)

वकील, उच्च न्यायालय, मुंबई

मो. क्र. : ९९८७११२०५६

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम.

Image
  बऱ्याच वेळा अशा प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात येतो की पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम कोणत्या प्रकारे होऊ शकतो त्याबाबतचे सविस्तर उत्तर खालील प्रमाणे नमूद करीत आहोत. सदर विषयाला लागू असलेले कायदे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (MCS Act), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मॉडेल उपनियम, 2021 (Model Bye-Laws, 2021) त्याचप्रमाणे संबंधित तरतुदी: कलम 30 – MCS Act, 1960 – सदस्याच्या मृत्यूनंतर हक्क हस्तांतरणाविषयी व उपनियम क्रमांक 34 ते 38 व 40 – नामनिर्देशन (Nomination), मृत्यूनंतरचा हस्तांतरण आणि कायदेशीर वारसांचे अधिकार. पतीच्या मृत्यूनंतर, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील मालमत्तेच्या अधिकारांबाबत खालील प्रक्रिया आणि नियम लागू होतात: (अ) नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) आणि कायदेशीर वारस: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, कलम 30 नुसार, जर संस्थेचा सदस्य मृत झाला, तर त्या सदस्याचा भाग किंवा हक्क त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे (Nominee) किंवा नामनिर्देशन नसेल तर, संस्थेच्या समितीला दिसण...
Read more

Comparison between a Letter of Administration, Succession Certificate, and Legal Heirship Certificate

Image
Comparison between a Letter of Administration , Succession Certificate , and Legal Heirship Certificate , including their purpose , authority issuing them , and use cases in India: Particulars Letter of Administration (LOA) Succession Certificate (SC) Legal Heirship Certificate (LHC) Definition A legal document issued by a court appointing a person (administrator) to manage and distribute the estate of a deceased person who died intestate (without a will). A certificate issued by a civil court authorizing the holder to collect debts and securities (like bank deposits, shares, insurance) of a deceased person and give valid discharge to debtors. A certificate issued by local revenue authorities to establish the legal heirs of a deceased person . Purpose - To manage and distribute all movable & immovable properties of the deceased when no executor is n...
Read more

जेव्हा सोसायटी कमिटी नियम मोडते: तेव्हा तुमचे कायदेशीर हक्क काय आहेत?

Image
  परिचय सहकारी गृहनिर्माण संस्था ( Co-operative Housing Society) म्हणजे केवळ इमारतींचा समूह नसतो — ती एक कायद्याने मान्यताप्राप्त लोकशाही संस्था असते . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 1960 (MCSA) आणि 2021 चे मॉडेल उपनियम यांनुसार , सोसायटीची व्यवस्थापन समिती ही संस्थेच्या निधीची “ विश्वस्त ” असते आणि तिचे कर्तव्य पारदर्शक , प्रामाणिक आणि सर्व सदस्यांच्या हितासाठी काम करणे हे असते . परंतु जेव्हा हीच समिती मनमानीपणे वागते , कायदे पाळत नाही , लेखापरीक्षण टाळते , निधीचा गैरवापर करते किंवा सदस्यांना दडपते , तेव्हा ते “ कदाचार व गैरव्यवस्थापन ( Misconduct & Mismanagement)” ठरते — ज्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते . खाली अशा गैरव्यवहारांची उदाहरणे , त्यावरील कायदे व सदस्यांना उपलब्ध कायदेशीर उपाय सविस्तर दिले आहेत . 1. सोसायटीचे वार्षिक लेखापरीक्षण न करणे कायदेशीर अट : कलम 81 नुसार प्रत्येक सोसायटीने दरवर्षी लेखापरीक्षण प्रमाणित लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावे आणि तो अहवाल सहा महिन्...
Read more