केस क्र. ४. – विक्रोळी, कन्नामवार नगर येथील पार्किंगची समस्या

 

केस क्र. ४. –

विक्रोळी, कन्नामवार नगर येथील पार्किंगची समस्या

२२.०३.२०२५

कन्नमवार नगर आणि  टागोर नगर, विक्रोळी पूर्व मध्ये ६०,७० च्या दशकात वसलेल्या या वसाहतीने आशिया खंडातील सर्वात मोठी आदर्श गृहनिर्माण वसाहत म्हणुन नाव मिळवलेले आहे. म्हाडाने बांधकाम केलेल्या येथे जी+४ (G+4) च्या एकूण ३०० पेक्षा अधिक इमारती आहेत, ज्यापैकी काही इमारती मध्ये १६ निवासी गाळे, काही इमारती मध्ये  २० निवासी गाळे, काही इमारती मध्ये ३२ निवासी गाळे काही इमारती मध्ये ४० निवासी गाळे काही इमारती मध्ये ८० निवासी गाळे आहेत. ज्या अल्प उत्पन्न गट, मध्यम उत्पन्न गट आणि उच्च उत्पन्न गट यामध्ये विभागलेल्या आहेत. सदर इमारती ह्या ५०-६० वर्षे जुन्या असल्यामुळे मोडकळीस आलेल्या आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षापासून पुनर्विकासचे वारे कन्नमवार नगर व टागोर नगर मध्ये वाहत आहेत. काही इमारतींचा पुनर्विकास झालेला आहे आणि चार मजली असलेल्या इमारती २४ मजली झालेल्या आहेत, तसेच प्रतेक इमारतीमध्ये १००-१२५ नवीन फ्लॅट्स निर्माण केले आहेत. त्यामुळे कन्नामवार नगर आणि टागोर नगर मधील लोकसंख्या मोठ्या प्रमाणात वाढत आहे. परंतु, याच्या विरुद्ध पार्किंगची सुविधा प्रतेक इमारतीसाठी केवळ ३२-४० कार पार्किंगपर्यंतच मर्यादित आहे. यामुळे पार्किंगची मोठी तूट निर्माण झाली आहे.  त्यामुळे कन्नामवार नगर व टागोर नगर येथे पार्किंगची समस्या ही एक गंभीर समस्या बनली आहे.

याशिवाय, उपलब्ध असणारे जमीन भूखंडही विकासक संस्थेच्यानावे घेऊन त्यावर देखील व्यावसायिक आणि निवसी गाळे बांधत आहेत, परंतु भविष्यातील पार्किंगच्या समस्येकडे दुर्लक्ष करीत आहे. सध्याच्या परिस्थितीत, रस्त्याच्या दोन्ही बाजूला चारचाकी आणि दुचाकी वाहने पार्क केल्या जातात, ज्यामुळे रहदारीचा मोठा गोंधळ उडतो. या समस्येचे निराकरण करण्यासाठी, म्हाडाने सर्व निवासीयांसाठी सुमारे १००० कार पार्किंगची सुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. यामुळे लोकांना त्यांच्या कार सुरक्षितपणे पार्क करता येतील आणि रहदारीचा प्रश्नही सुटेल.

भारतातील पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये पार्किंग सुविधांबाबतच्या महत्त्वाच्या निर्णयांपैकी एक म्हणजे प्रियंका इस्टेट्स इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य (२०१०) या खटल्यातील सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय हा निवासी आणि व्यावसायिक प्रकल्पांमध्ये पुरेशी पार्किंग सुविधा प्रदान करण्याच्या विकासकांच्या जबाबदारीबाबत या खटल्याने एक महत्त्वाचा आदर्श निर्माण केला.

 प्रकरणाची पार्श्वभूमी:

पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये पुरेशी पार्किंग सुविधा नसल्याबद्दल रहिवासी आणि कल्याणकारी संघटनांच्या तक्रारींमुळे हा खटला सुरू झाला. विकासकांवर नफा वाढवण्यासाठी अतिरिक्त निवसी गाळे आणि व्यावसायिक जागा बांधण्यास प्राधान्य देण्याचा आरोप होता, तर पुरेशी पार्किंग जागा उपलब्ध करून देण्याकडे दुर्लक्ष केले जात होते. यामुळे निवासी भागात पार्किंगची तीव्र कमतरता, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षिततेच्या समस्या निर्माण झाल्या. याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की विकासक इमारतीच्या उपनियमांचे आणि महानगरपालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करत आहेत, ज्यामध्ये प्रकल्पातील फ्लॅट्स किंवा व्यावसायिक युनिट्सच्या संख्येवर आधारित किमान पार्किंग जागा उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने मांडलेले महत्त्वाचे मुद्दे:

1.    पुरेशा पार्किंग सुविधा: न्यायालयाने भर दिला की पार्किंग हा शहरी नियोजनाचा एक आवश्यक घटक आहे आणि विकासकांनी पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये पुरेशी पार्किंग जागा उपलब्ध करून दिली पाहिजे. न्यायालयाने नमूद केले की पार्किंग सुविधांच्या कमतरतेमुळे गोंधळ, वाहतूक कोंडी आणि सुरक्षिततेला धोका निर्माण होतो.

2.    इमारत उपनियमांचे उल्लंघन: न्यायालयाने निरीक्षण केले की अनेक विकासक आवश्यक संख्येत पार्किंग जागा उपलब्ध करून न देऊन इमारत उपनियम आणि महानगरपालिका नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. अशा उल्लंघनांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही आणि त्यांच्यावर कडक कारवाई केली पाहिजे यावर भर दिला.

3.    विकासकांची जबाबदारी: न्यायालयाने असे मत मांडले की पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये पुरेशा पार्किंग सुविधांचा समावेश आहे याची खात्री करण्याची विकासकांची कायदेशीर आणि नैतिक जबाबदारी आहे. ते रहिवासी आणि समुदायाच्या कल्याणापेक्षा नफ्याला प्राधान्य देऊ शकत नाहीत.

4.    महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची भूमिका: न्यायालयाने इमारत उपनियमांची अंमलबजावणी करण्यात आणि विकासक पार्किंग आवश्यकतांचे पालन करतात याची खात्री करण्यात महानगरपालिका अधिकाऱ्यांची आणि नियोजन संस्थांची भूमिका देखील अधोरेखित केली. त्यात अधिकाऱ्यांना उल्लंघन करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले.

निर्णय आणि निर्देश:

सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निकालात खालील निर्देश दिले आहेत:

1.    अनिवार्य पार्किंग जागा: विकासकांनी इमारत उपनियम आणि महानगरपालिका नियमांनुसार पार्किंग जागा उपलब्ध करून द्याव्यात. पार्किंग जागांची संख्या प्रकल्पातील फ्लॅट्स किंवा व्यावसायिक युनिट्सच्या संख्येच्या प्रमाणात असावी.

2.    पालन न केल्याबद्दल दंड: पुरेशा पार्किंग सुविधा प्रदान करण्यात अयशस्वी ठरणाऱ्या विकासकांना दंड आणि भविष्यातील प्रकल्पांवर निर्बंध यासह दंडांना सामोरे जावे लागेल.

3.    अधिकाऱ्यांकडून देखरेख: पार्किंग आवश्यकतांचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी महानगरपालिका अधिकारी आणि नियोजन संस्थांनी नियमितपणे पुनर्विकास प्रकल्पांचे निरीक्षण केले पाहिजे. विद्यमान प्रकल्पांमध्ये पार्किंगची कमतरता दूर करण्यासाठी त्यांनी सक्रिय पावले उचलली पाहिजेत.

4.    जनहित: न्यायालयाने यावर भर दिला की पार्किंग सुविधांची तरतूद करणे हे सार्वजनिक हिताचे आहे आणि शहरी भागात सुव्यवस्था आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी आवश्यक आहे.

विक्रोळी, कन्नमवार नगर परिस्थितीशी प्रासंगिकता:

या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विक्रोळी, कन्नमवार नगर येथील पार्किंग संकटाशी अत्यंत संबंधित आहे. या परिसरातील पुनर्विकास प्रकल्प, ज्यामुळे पार्किंग जागांमध्ये प्रमाणबद्ध वाढ न होता फ्लॅट्सची संख्या वाढली आहे, ते न्यायालयाने घालून दिलेल्या तत्त्वांचे स्पष्ट उल्लंघन करतात का ते बघणे अनिवार्य आहे. विकासकांना जबाबदार धरण्यासाठी आणि म्हाडा आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांना सुधारात्मक कारवाई करण्यास भाग पाडण्यासाठी हा निकाल दिला जाऊ शकतो.

अश्याच अजून केस लॉं संक्षिप्त वर्णनांमध्ये येथे प्रमुख मुद्दे दिले आहेत:

1.    राहुल जैन विरुद्ध बृहन्मुंबई महानगरपालिका (२०२४): सुरक्षेच्या धोक्यांमुळे बोरिवली (पश्चिम) येथील निवासी इमारतीतील स्टॅक पार्किंग हटवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. त्यात अग्निसुरक्षा उपायांमध्ये अडथळा आणणे, रहिवासी, पादचारी आणि आपत्कालीन प्रतिसादकर्त्यांच्या सुरक्षिततेला धोका निर्माण करणे आणि सार्वजनिक सुरक्षेला प्राधान्य देणाऱ्या महानगरपालिकेच्या नियमांचे उल्लंघन करणे यासारख्या जोखमींवर प्रकाश टाकण्यात आला.

2.    कोहिनूर सीटीएनएल इन्फ्रास्ट्रक्चर कंपनी प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध एमसीजीएम (२०१२): हा खटला विकास प्रकल्पांमध्ये विकास नियंत्रण नियमांचे पालन करण्यावर केंद्रित होता. न्यायालयाने मंजूर आराखड्यांनुसार पुरेशी पार्किंग जागा उपलब्ध करून देणे, वाहतूक कोंडी कमी करणे आणि रहिवाशांना आणि जनतेला होणारे वाद किंवा गैरसोय टाळणे यावर भर दिला.

3.    बॉम्बे एन्व्हायर्नमेंटल अ‍ॅक्शन ग्रुप विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य (२०१९): उच्च न्यायालयाने अधिकाऱ्यांना विशेषतः मेट्रो बांधकाम सुरू असलेल्या भागात, बेकायदेशीर पार्किंग आणि रस्ते अडवणाऱ्या बेकायदेशीर वाहनांच्या (खटारा) साचण्याविरुद्ध कठोर उपाययोजना करण्याचे निर्देश दिले. न्यायालयाने सुरळीत वाहतूक व्यवस्था राखणे आणि सार्वजनिक सोयीसाठी अडथळे दूर करणे यावर भर दिला.

4.    मुंबई पार्किंग धोरण प्रकरण (२०२२): न्यायालयाने सर्वसमावेशक पार्किंग धोरणाच्या अभावावर टीका केली, विशेषतः आपत्कालीन प्रवेशाबाबत. गंभीर परिस्थितीत अग्निशमन दल आणि इतर आपत्कालीन वाहनांना विना अडथळा प्रवेश मिळावा यासाठी संघटित पार्किंग सुनिश्चित करणारी चौकट तयार करण्याचे आवाहन त्यांनी सरकारला केले, ज्यामुळे सार्वजनिक सुरक्षिततेचे रक्षण होईल.

 निष्कर्ष:

विक्रोळीच्या कन्नमवार नगरमधील पार्किंगची समस्या पुरेशा नियोजनाशिवाय जलद नागरी पुनर्विकासामुळे निर्माण होणाऱ्या आव्हानांना अधोरेखित करते. पुनर्विकास प्रकल्पांचे उद्दिष्ट रहिवाशांचे राहणीमान उंचावण्याचे असले तरी, पार्किंगसारख्या आधारभूत पायाभूत सुविधांचा अभाव हे फायदे नाकारू शकतो. म्हाडा आणि इतर भागधारकांनी सक्रिय दृष्टिकोन स्वीकारणे अत्यावश्यक आहे, जेणेकरून पायाभूत सुविधा शहरी विकासाच्या गतीने चालतील याची खात्री करता येईल. पुरेशा पार्किंग सुविधा निर्माण करणे आणि कठोर शहरी नियोजन नियम लागू करणे यामुळे सध्याचे संकट दूर होऊ शकते आणि भविष्यातील विकासासाठी शाश्वत मार्ग तयार होऊ शकतो. प्रियंका इस्टेट्स इंटरनॅशनल प्रायव्हेट लिमिटेड विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य खटला हा एक बेंचमार्क निकाल आहे जो पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये पुरेशा पार्किंग सुविधांचे महत्त्व अधोरेखित करतो. तो स्थापित करतो की विकासक पार्किंग आवश्यकतांकडे दुर्लक्ष करू शकत नाहीत आणि अधिकाऱ्यांनी रहिवाशांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी इमारत उपनियमांची अंमलबजावणी करावी. हा निकाल विक्रोळी, कन्नमवार नगर आणि भारतातील तत्सम भागातील पार्किंग संकटाचे निराकरण करण्यासाठी कायदेशीर आधार म्हणून काम करू शकतो.

धन्यवाद!

अधिक माहितीसाठी

अ‍ॅड. विशाल गाडे.

आयकॉनिक लिगल सर्व्हिसेस

मो. क्र. ९९८७११२०५६.