“फ्लॅट खरेदीत फसवणुकीचा धक्का”


 

केस स्टोरी क्र २/२०२५ :

“फ्लॅट खरेदीत फसवणुकीचा धक्का”

दिनांक ०८/०३/२०२५

आज मी माझे पक्षकार, श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांच्या (काल्पनिक नाव) प्रकरणाचा सविस्तर आढावा देत आहे, ज्यामध्ये फ्लॅट खरेदी व्यवहारात केलेली फसवणूक, पुनर्विकासामुळे निर्माण झालेले तांत्रिक अडथळे, आणि न्यायालयीन संघर्ष यांचा समावेश आहे.

प्रकरणाचा प्रारंभ

सुरुवातीला, श्री. मकबूल खान (काल्पनिक नाव) नावाच्या व्यक्तीकडे त्याच्या आईच्या नावावर 225 चौरस फुटाचा फ्लॅट होता, जो MHADA प्राधिकरणाचा होता. आई-वडील दोघेही वारसाविना निधन पावल्याने मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी मकबूल खानला कायदेशीर प्रक्रिया करावी लागत होती. मालमत्तेवर हक्क मिळवण्यासाठी आवश्यक असलेल्या खर्चासाठी मकबूल खानकडे पुरेसे पैसे नव्हते. 

मकबूल खानने, श्री शेट्टी (काल्पनिक नाव) या रिअल इस्टेट एजंटकडे मदत मागितली, आणि त्यांनी श्री. अनिल वेंगुरलेकर यांना खरेदीदार म्हणून पुढे आणले. 

MOUची अंमलबजावणी 

श्री. मकबूल खान  आणि श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांच्यात एक मेमोरँडम ऑफ अंडरस्टँडिंग (MOU) तयार करण्यात आले. MOUच्या अटींनुसार:

1.     श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांनी ₹25 लाख रुपये देण्याचे मान्य केले, ज्यापैकी काही रक्कम  श्री. मकबूल खानला मालमत्ता त्याच्या नावावर हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक होती  आणि काही रक्कम घेतलेले कर्ज परत करण्यासाठी आवश्यक होती.

2.     श्री. मकबूल खानने श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांना फ्लॅटचा ताबा दिला आणि श्री. मकबूल खान यांच्या सुरक्षततेसाठी लिव्ह अँड लायसन्स करार केला.

3.     एकदा मालमत्ता श्री. मकबूल खानच्या नावावर हस्तांतरित झाल्यावर, तो श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांच्यासोबत विक्रीचा करार नोंदवेल. 

श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांनी MOU च्या अटींनुसार पैसे दिले, आणि फ्लॅटचा ताबा घेतला. 

पुनर्विकासाची अनपेक्षित संधी 

श्री. मकबूल खानने श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांच्याकडून मिळालेल्या रकमेच्या आधारे हायकोर्टातून लेटर ऑफ अॅडमिनिस्ट्रेशन घेतले आणि मालमत्ता आपल्या नावावर हस्तांतरित केली. त्याचवेळी, खोली ज्या इमारतीमध्ये होती, त्या इमारतीच्या सोसायटीने पुनर्विकासाचा निर्णय घेतला. पुनर्विकासाच्या अटींनुसार, मकबूल खानला २२५ चौरस फुटाच्या बदल्यात ६०० चौरस फुटाचा नवीन फ्लॅट मिळणार होता.

पुनर्विकासामुळे मिळणाऱ्या फायद्यामुळे श्री. मकबूल खानची मनोवृत्ती बदलली. श्री शेट्टीनेही त्याला या फायद्याचा विचार करण्यास प्रवृत्त केले, कारण त्यालाही कमिशन मिळणार होते.

कायदेशीर गुंतागुंत: भाडे कायद्याचा प्रभाव

फ्लॅटचा ताबा देण्यासाठी श्री. मकबूल खान आणि श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांनी लिव्ह अँड लायसन्स करार तयार केला होता, ज्यामुळे श्री. अनिल वेंगुरलेकर अधिकृतपणे फ्लॅटचा वापर करत होते. परंतु, पुनर्विकासाच्या प्रक्रियेत, सोसायटीने सर्व सदस्यांना त्यांचे फ्लॅट रिकामे करण्यास सांगितले. 

आता, श्री. मकबूल खानने दावा केला की, लिव्ह अँड लायसन्स करारामुळे श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांचे अधिकार भाडेकरूच्या स्वरूपात होते, आणि त्यांना महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायद्यानुसार (Rent Control Act) फ्लॅट रिकामे करावे लागेल. यामुळे प्रकरण आणखी गुंतागुंतीचे झाले.

1.     भाडेकरूचे हक्क: लिव्ह अँड लायसन्स करारामुळे श्री. अनिल वेंगुरलेकर भाडेकरू मानले जाऊ शकतात, परंतु त्यांनी MOU नुसार व्यवहार केला होता, ज्यामुळे ते खरेदीदार म्हणून हक्क सांगत होते.

2.     पुनर्विकासाचा अडथळा: सोसायटीने सर्व फ्लॅट रिकामे करण्याचा आदेश दिला असताना, श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांना फ्लॅटमध्ये राहण्याचा अधिकार आहे का, हा मुद्दा न्यायालयात आला.

3.     करार नोंदणीचा विलंब: श्री मकबूल खानने MOU नुसार विक्रीचा करार नोंदवण्यास टाळाटाळ केली, ज्यामुळे श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांनी फसवणुकीचा दावा केला.

फसवणूक उघडकीस येते

श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांनी ₹25 लाख रुपये भरूनही, विक्रीचा करार वेळेत नोंदवण्यात आला नाही. पुनर्विकासामुळे श्री. मकबूल खान आणि श्री. शेट्टी यांनी जाणूनबुजून व्यवहार विलंबित ठेवला. शेवटी, श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांनी मुंबई दिवाणी न्यायालयात विशिष्ट मदत कायदा, १९६३ (Specific Relief Act, 1963) च्या अंतर्गत खटला दाखल केला, ज्यामध्ये त्यांनी दावा केला:

1.     मकबूल खान ने MOU नुसार विक्रीचा करार नोंदवावा.

2.     त्यांनी ₹25 लाख रुपये भरले आहेत, त्यामुळे पुनर्विकासानंतर मिळणाऱ्या फ्लॅटवर त्यांचा हक्क आहे, तसेच पुनर्विकासदारम्यान देण्यात येणारे भाडे, ट्रान्सपोर्ट शुल्क, कॉर्पस फंड देखील त्यांना देण्यात यावा.  

3.     श्री. मकबूल खान आणि श्री शेट्टी यांनी फसवणूक करून करारभंग केला आहे. 

न्यायालयीन संघर्ष 

या प्रकरणात न्यायालयाने खालील मुद्द्यांवर सखोल विचार करण्याची आवश्यकता आहे: 

1.     MOUची कायदेशीर वैधता: MOU मध्ये नमूद केलेल्या अटींची पूर्तता झाली आहे का?

2.     भाडे कायद्याचा प्रभाव: लिव्ह अँड लायसन्स करारामुळे श्री. अनिल वेंगुरलेकरयांचे हक्क भाडेकरू म्हणून मानले जाऊ शकतात का?

3.     फसवणूक आणि करारभंग: श्री. मकबूल खान आणि श्री. शेट्टी यांनी जाणूनबुजून व्यवहार विलंबित केला आहे का? 

निष्कर्ष 

हे प्रकरण फक्त फ्लॅट खरेदीच्या व्यवहाराचे नाही, तर कायदेशीर तांत्रिकतेचा चुकीचा वापर कसा केला जाऊ शकतो, याचे उदाहरण आहे. माझे पक्षकार श्री. अनिल वेंगुरलेकर, आपल्या हक्कांसाठी संघर्ष करत आहेत. या प्रकरणाचा निकाल फक्त त्यांचे हक्क सिद्ध करणार नाही, तर भविष्यातील अशा घटनांसाठी एक कायदेशीर आदर्श तयार करेल. त्यामुळे खरेदी विक्रीच्या व्यवहारात नेहमी कायदेशीर सल्ला घ्यावा. तज्ञांच्या सल्यानुसार देवाण घेवाण करावी. जेणेकरून व्यवहार सुरळीतपणे पूर्ण होतो.  

अधिक माहितीसाठी

श्री. विशाल गाडे.

वकील, उच्च न्यायालय, बॉम्बे,

मे. आयकॉनिक लीगल सर्विसेस

मो. क्र. ९९८७११२०५६

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम.

Image
  बऱ्याच वेळा अशा प्रकारचा प्रश्न विचारण्यात येतो की पतीच्या मृत्यूनंतर पत्नीच्या नावे मालमत्तेचे अधिकार, भाग प्रमाणपत्र (Share Certificate) हस्तांतर आणि त्याचा कायदेशीर परिणाम कोणत्या प्रकारे होऊ शकतो त्याबाबतचे सविस्तर उत्तर खालील प्रमाणे नमूद करीत आहोत. सदर विषयाला लागू असलेले कायदे हे महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 (MCS Act), सहकारी गृहनिर्माण संस्था मॉडेल उपनियम, 2021 (Model Bye-Laws, 2021) त्याचप्रमाणे संबंधित तरतुदी: कलम 30 – MCS Act, 1960 – सदस्याच्या मृत्यूनंतर हक्क हस्तांतरणाविषयी व उपनियम क्रमांक 34 ते 38 व 40 – नामनिर्देशन (Nomination), मृत्यूनंतरचा हस्तांतरण आणि कायदेशीर वारसांचे अधिकार. पतीच्या मृत्यूनंतर, सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमधील मालमत्तेच्या अधिकारांबाबत खालील प्रक्रिया आणि नियम लागू होतात: (अ) नामनिर्देशित व्यक्ती (Nominee) आणि कायदेशीर वारस: महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, कलम 30 नुसार, जर संस्थेचा सदस्य मृत झाला, तर त्या सदस्याचा भाग किंवा हक्क त्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तीकडे (Nominee) किंवा नामनिर्देशन नसेल तर, संस्थेच्या समितीला दिसण...
Read more

Comparison between a Letter of Administration, Succession Certificate, and Legal Heirship Certificate

Image
Comparison between a Letter of Administration , Succession Certificate , and Legal Heirship Certificate , including their purpose , authority issuing them , and use cases in India: Particulars Letter of Administration (LOA) Succession Certificate (SC) Legal Heirship Certificate (LHC) Definition A legal document issued by a court appointing a person (administrator) to manage and distribute the estate of a deceased person who died intestate (without a will). A certificate issued by a civil court authorizing the holder to collect debts and securities (like bank deposits, shares, insurance) of a deceased person and give valid discharge to debtors. A certificate issued by local revenue authorities to establish the legal heirs of a deceased person . Purpose - To manage and distribute all movable & immovable properties of the deceased when no executor is n...
Read more

जेव्हा सोसायटी कमिटी नियम मोडते: तेव्हा तुमचे कायदेशीर हक्क काय आहेत?

Image
  परिचय सहकारी गृहनिर्माण संस्था ( Co-operative Housing Society) म्हणजे केवळ इमारतींचा समूह नसतो — ती एक कायद्याने मान्यताप्राप्त लोकशाही संस्था असते . महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम , 1960 (MCSA) आणि 2021 चे मॉडेल उपनियम यांनुसार , सोसायटीची व्यवस्थापन समिती ही संस्थेच्या निधीची “ विश्वस्त ” असते आणि तिचे कर्तव्य पारदर्शक , प्रामाणिक आणि सर्व सदस्यांच्या हितासाठी काम करणे हे असते . परंतु जेव्हा हीच समिती मनमानीपणे वागते , कायदे पाळत नाही , लेखापरीक्षण टाळते , निधीचा गैरवापर करते किंवा सदस्यांना दडपते , तेव्हा ते “ कदाचार व गैरव्यवस्थापन ( Misconduct & Mismanagement)” ठरते — ज्यावर कायदेशीर कारवाई करता येते . खाली अशा गैरव्यवहारांची उदाहरणे , त्यावरील कायदे व सदस्यांना उपलब्ध कायदेशीर उपाय सविस्तर दिले आहेत . 1. सोसायटीचे वार्षिक लेखापरीक्षण न करणे कायदेशीर अट : कलम 81 नुसार प्रत्येक सोसायटीने दरवर्षी लेखापरीक्षण प्रमाणित लेखापरीक्षकाकडून करून घ्यावे आणि तो अहवाल सहा महिन्...
Read more